Direct Benefit Transfer | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना
आज हम इस लेख में जानेगे – डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है? इसके बारे में पूरी जानकारी। इसके लिए इस लेख को शुरू से लेकर आखरी तक जरूर पढ़े। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में दी गयी है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है?
“डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर” जैसा नाम से स्पष्ट है – बैंक खाते में सीधा लाभ भेजना। डीबीटी एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसके तहत सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाती है। इसमें एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन होता है। यानि की सीधे सेन्डर से रिसीवर को राशि भेजी जाती है। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत खाते में राशि पाने के लिए, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना जरुरी है।
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Direct Benefit Transfer Scheme
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी योजना भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई। इसके द्वारा भारत सरकार की योजनाओ की सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ यह होगा की योजना के पात्र व्यक्ति को सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में मिलेगी, उसे सरकारी विभागों में बार-बार नहीं जाना पड़ेगा।
सरकार की योजनाओ के सरल और तेज प्रवाह के लिए सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने और लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, डी-डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी से बचने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को शुरू किया गया है।
डीबीटी आयोग
डीबीटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल बिंदु के रूप में योजना आयोग में डीबीटी मिशन बनाया गया था। बाद में जुलाई, 2013 में व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। योजना को अधिक गति देने के लिए, डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों को कैबिनेट सचिवालय में सचिव के अधीन रखा गया है।
डाइरेक्ट बेनिफिट योजना पहला चरण
डीबीटी (Direct Benefit Transfer) का पहला चरण 43 जिलों में शुरू किया गया था और बाद में 78 और जिलों को जोड़ा गया था। इसके तहत छात्रवृत्ति, महिला, बाल और श्रम कल्याण से संबंधित कुल 27 योजनाओं को शामिल किया गया था। डीबीटी योजना 12 दिसम्बर 2014 को पुरे देश में विस्तार किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम – मनरेगा को डीबीटी के तहत लाया गया है।
आधार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
जन धन खाते, आधार और मोबाइल डीबीटी सक्षम हैं और आज की तारीख में देश में 22 करोड़ से अधिक जन धन खाते है। 100 करोड़ से अधिक आधार और लगभग 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन राज्यों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी योजना को लागू करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं।
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